दिल्ली सरकार राजधानी में 20 कॉलेज खोलने का वायदा पूरा करे: जनता को गुमराह करने के लिए केजरीवाल ने छेड़ा है आरक्षण का राग - विजेन्द्र गुप्ता

नयी दिल्ली, 9 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के कॉलेजों  में सीटें न बढ़ाए जाने के कारण राजधानी के 1.5 लाख विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाया है। यह लोग पढ़ाई जारी रखने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं । मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिल्ली के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण देने की मांग को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे है । यदि सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य पर ध्यान दिया होता तो दिल्ली के सभी कॉलेजों में सीटें दोगुनी हो सकती थी । इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाता ।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पिछले 1.5 साल से सत्ता में है लेकिन उसने एक भी नया कॉलेज नहीं खोला है । चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेगी । वायदे के अनुसार उसे 1.5 साल में अब तक 6 नए कॉलेज खोल देने थे। कोई कॉलेज नहीं खोला गया और दोषारोपण केंद्र सरकार पर किया जा रहा हैं । जनता को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री यह मांग कर रहे है की दिल्ली के विद्यार्थियों को सभी कॉलेजों में  दाखिले में 5 प्रतिशत अंकों का आरक्षण दिया जाये ।

मुख्यमंत्री जनता को यह नहीं बता पा रह हैं कि उन्होंने चुनावों के समय दिल्ली की जनसभाओं में कहा था की वे सत्ता में आने के बाद ग्रामीणों से जमीन लेकर उन पर नए कॉलेज खोलेंगे । इससे फायदा यह होगा की दिल्ली के ग्रामीण अंचलो में 20 नए कॉलेज खुल जाएंगे । दिल्ली सरकार जानती है की केंद्रीय विश्विद्यालयों में किसी  भी राज्ये के छात्रों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ।

श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हर वर्ष 2.5 लाख विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा पास करते है जबकि यहाँ के कॉलेजों में सिर्फ 90 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकता है । इस तरह हर वर्ष 1.5 लाख विद्यार्थी निजी कॉलेजों और निजी विश्विद्यालयों में लाखों रूपये की फीस देकर पढ़ाई करने को मजबूर किये जाते हैं । जिन अभिभावकों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है वह अपने बच्चों को या तो घर बैठा देते हैं या उन्हें छोटी मोटी नौकरी या कारोबार करने के लिए मजबूर करते हैं । उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 70 वायदों में से एक भी वायदा पूरी तरह लागु नहीं किया है । यह सरकार भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार है । इसका आम जनता से कोई वास्ता नहीं है ।