दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल निगम वार्डों के परिसीमन के संबंध में उपराज्यपाल से मिला

दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल विज्ञापन पर खर्च की जा रही निधि पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट और उसे केजरीवाल सरकार द्वारा दबाये जाने तथा निगम वार्डों के परिसीमन के संबंध में उपराज्यपाल से मिला

    नई दिल्ली,  दिल्ली भाजपा भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग से मिला।  इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री श्री आशीष सूद और श्रीमती रेखा गुप्ता, नगर निगम नेता श्री सुभाष आर्य, श्री संजय जैन, श्री विजय प्रकाश पांडे और पार्टी नेता डाॅ. वेदव्यास महाजन तथा श्री प्रवीण शंकर कपूर सम्मिलित थे। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को अलग-अलग दो ज्ञापन दिये और उनसे इन दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने और समुचित निर्देश देने का आग्रह किया।

पहला ज्ञापन केजरीवाल सरकार द्वारा विज्ञापनों पर जनधन के दुरूपयोग पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट से संबंधित है जिसमें न केवल सरकारी नियमों बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का भी मामला सामने आया है। भाजपा ने कहा है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के लिए राजनीतिक रूप से नुकसान दायक है इस कारण वह उसे दबाने का प्रयास कर रही है।

भाजपा के ज्ञापन में अत्याचिक व्यय करने, दिल्ली के बाहर विज्ञापनों पर धन का दुरूपयोग करने, शब्दार्थ नामक एक अनावकश्यक विज्ञापन एजेंसी बनाने और विज्ञापनों में गलत ढंग से धन बचाने के दावे को रेखांकित किया गया है जिसका उल्लेख सी.ए.जी. ने भी किया है।  अपने ज्ञापन में भाजपा ने उपराज्यपाल से यह अनुरोध किया है कि केजरीवाल सरकार को सी.ए.जी. की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने का निर्देश दें।

दूसरा ज्ञापन नगर निगम वार्डों के परिसीमन से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है उसमें बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं जो उन मूल दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं जिसके आधार पर यह कार्य शुरू किया गया था।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप आयोग द्वारा जनसंख्या सीमा, एक विधानसभा क्षेत्र में वार्डों को बनाये जाने जाने, रेल लाइन, नाले, मुख्य मार्ग और पूरी कालोनी या झुग्गी-झोपड़ी कलस्टर को एक ही वार्ड में ही रखने के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप में इतनी गलतियां है कि उसे पूरी तरह से अस्वीकृत किया जाना चाहिए और राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निगम वार्डों के एक नये प्रारूप पर काम करना चाहिए एवं उसमें जनप्रतिनिधियों जैसे कि सांसद, विधायक और पार्षदों की एक समिति को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपराज्यपाल ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया कि वह दोनों ही मामलों में शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देंगे और समुचित फैसला लेंगे। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूप तकनीकि रूप से गलत होने के अलावा यह दिल्ली की जनता के हित में भी नहीं है।  वार्डों के प्रारूप में विधानसभा की सीमाओं तथा अन्य सीमाओं का ओवरलैपिंग है और नगर निगम अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले विकास तथा रख रखाव के कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार द्वारा जनधन का दुरूपयोग किया गया है और हमारी पार्टी इस मामले को लोकायुक्त के समझ ले जाने पर विचार कर रही है।