भाजपा की दिल्ली सरकार को चुनौती, एक अनधिकृत कालोनी में विकास कार्य दिखायें

भाजपा का संघर्ष रंग लाया अरविन्द केजरीवाल ने आज स्वीकार कर लिया कि वह दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं-सतीश उपाध्याय
दिल्ली भाजपा के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली सरकार की पोल खोलेंगे

नई दिल्ली, 7 जुलाई।  दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने आज प्रदेश महामंत्री सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के साथ एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुशी है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार के विरूद्ध हमारा डेढ़ वर्ष का संघर्ष काम आया है और अंततः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आज स्वीकार कर लिया कि वह दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं।

पत्रकारवार्ता में प्रदेश महामंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, विधायक श्री जगदीश प्रधान, दिल्ली की अनधिकृत कालोनी के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा नेता, पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत, श्री कुलवंत राणा, श्री मोहन सिंह बिष्ट, नगर निगम नेता श्री प्रवेश वाही, श्री संजय जैन, श्री कृष्ण गहलोत एवं मीडिया प्रभारी श्री प्रवीण शंकर कपूर उपस्थित थे।

श्री उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा झूठी विज्ञापनबाजी का लगातार विरोध करती रही है पर आज पहली बार हमें दिल्ली सरकार के विज्ञापन को लेकर खुशी हुई है।  उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकत्र्ता लगातार केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष करते रहे हैं, भर्ती घोटाले से शुरू हुई घोटालेबाजी के खेल में आखिरकार जल बोर्ड टैंकर घोटाले में खुद अरविन्द केजरीवाल की भूमिका सामने आने के बाद दिल्ली की जनता के सामने यह स्थापित हो गया कि केजरीवाल सरकार ने छोटे से समय में दिल्ली में भ्रष्टाचार के सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं।

श्री उपाध्याय ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है और उस विज्ञापन में हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवल की जगह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का चेहरा देखने को मिला है।  इस विज्ञापन में आज यह दर्शा दिया कि अब मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल स्वयं यह मानते हैं कि अब दिल्ली की जनता के बीच उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है।  अतः आज झूठ की नई थाली परोसने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया गया है।

श्री उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कुछ ही दिन पूर्व बड़ा दम भरकर चुनौती दे रहे थे कि मैं अकेला राजनेता हूँ जो केन्द्र से लड़ रहा हूँ पर आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जिस दिन से केजरीवाल साहब के प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार की भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी हुई है उस दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली से क्यों लापता हैं।  दिल्ली की जनता मांग करती है कि लापता अरविन्द केजरीवाल सामने आयें और अपने प्रमुख सचिव की गिरफ्तारी पर अपना वक्तव्य रखें।

श्री उपाध्याय ने कहा कि आज का विज्ञापन झूठ का एक नया पुलंदा है जिसमें दिल्ली सरकार ने बड़ी बेशर्मी से यह दावा किया है कि उसने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य, दिल्ली में स्कूलों के आधुनिकिकरण और सी.सी.टी.वी. लगाने के काम चालू कर दिये हैं और उन कार्यों में अधिकारियों के स्थानांतरण के कारण रूकावट आ गई है।  उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार को चुनौती देते हैं कि वह हमें दिल्ली में किसी एक अनधिकृत कालोनी में शुरू किया हुआ विकास कार्य दिखायें।

प्रदेश महामंत्री सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले साधारण व्यक्तियों को मुफ्त बिजली-पानी के झूठे सपना दिखा सत्ता में आई केजरीवाल सरकार ने विगत डेढ़ साल में अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण पर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा 2014 के अंत में दी गई स्वीकृति की फाइल को एक सूत भी आगे नहीं बढ़ाया है।  कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नगर निगमों को दिया जाने वाला सर्वे फंड आज तक जारी नहीं किया है।  दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोग विकास के अभाव में त्रस्त हैं और बेशर्म दिल्ली सरकार विज्ञापन जारी करके कह रही है कि उसके एक अधिकारी का ट्रांस्फर हो जाने के कारण अब दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में सड़कों, नालियों एवं सीवर का काम ठप्प हो गया है।

श्री रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आज इस पत्रकारवार्ता में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों का जनप्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा नेता उपस्थित हैं और हम सब दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हैं कि अनधिकृत कालोनीवासियों के साथ ऐसा खिलवाड़ बंद करें।  उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक कमेटी बनायेगी जो दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों जिनके नियमितिकरण को केन्द्र सरकार की मूलभूत स्वीकृति मिल चुकी है के नागरिकों के बीच जाकर केजरीवाल सरकार के झूठे दावों की पोल खोलेगी।


कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष के अतिरिक्त अनधिकृत कालोनियों वाले क्षेत्रों के सांसद एवं विधायकों के साथ पूर्व विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

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