दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने आप पार्टी की सरकार के 2 साल के कुशासन को लेकर ‘‘विश्वासघात के 2 साल’’ नाम की चार्जशीट जारी की

·    श्री अजय माकन ने आप पार्टी की सरकार के शिक्षास्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में किए गए खोखले दावों की पोल खोली।


 नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक चार्जशीट ‘‘विश्वासघात के 2 साल’’ नाम से जारी की जिसमें यह बताया कि किस प्रकार केजरीवाल सरकार ने न तो अपने वायदे पूरे किए और न दिल्ली  का विकास किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ अपने प्रचार के अलावा दिल्ली में कुछ कार्य नही किया । 

श्री अजय माकन ने केजरीवाल के खोखले दावों की भी पोल खोली जिसमें वे यह दावा करते है कि वे सूचना के अधिकार   के जनक है। जबकि सूचना अधिकार का कानून कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बनाया था। श्री माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई आर.टी.आई. का जवाब ही नही देते है।

श्री माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे होने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार की वेबसाईट को बंद कर दिया ताकि कांग्रेस पार्टी पार्टी वेबसाईट से आंकडे लेकर उनकी पोल न खोल दे। श्री माकन ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ऐसे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जारी की गई उपलब्धियों के समय दिल्ली में ही उपलब्ध नही थे।

दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री अजय माकन ने आज 42 पेज की एक चार्जशीट ‘‘विश्वासघात के 2साल’’ नाम से जारी की। जिसमें केजरीवाल सरकार के द्वारा खोखली उपलब्धियों का भंडाफोड़ किया है जिसमें मुख्यतः शिक्षास्वास्थ्य तथा यातायात मुख्यरुप से दर्शाया गया है। श्री माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार की खोखली उपलब्धियों में आंकड़ो को तरोड़-मरोड़ कर रखा गया है तथा गरीब आदमी तक को भी शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा लाभ नही मिला। श्री माकन ने कहा कि यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ कर प्राईवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे है। उन्होंने कहा कि यह भी दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार के 2 साल के कार्यकाल में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में गिरावट आई है तथा उच्चतम माध्यमिक स्कूलों की बढ़ौतरी में भी निचले स्तर की गिरावट आई है।

कंस्टीट्यूशन क्लब में पावर पाईट प्रजेन्टेशन के द्वारा चार्जशीट को विस्तार से बताया गया।  जिसमें सबसे पहले शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए दावों की पोल खोली गई।  श्री माकन ने कहा कि आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति ला दी है। श्री माकन ने उदाहरण देते हुए कहा कि ऑल मेनेजमेन्ट में 2011-12 में जहां 41.54 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे वहीं पर2014-15 यह बढ़कर 44.13 लाख हो गये तथा 2015-16 में तो यह संख्या 44.30 लाख हो गई।  दूसरी ओर प्राईवेट स्कूलों में जहां 2011-12 में विघार्थियों की संख्या 24.96 लाख थी वहीं यह संख्या अत्यधिक बढ़कर 2014-15 में 27.09 हो गई और 2015-16 में तो यह संख्या 27.53लाख हो गई। इसी प्रकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां कांग्रेस के कार्यकाल यानि 2012-13 में विद्यार्थियों की संख्या 17.40 लाख थी वहीं2015-16 में यह संख्या घटकर 16.77 लाख रह गई। श्री माकन ने कहा कि यदि केजरीवाल और सिसोदिया द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े-बड़े दावों पर विश्वास किया जाये तो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम क्यो हो रही है। श्री माकन ने स्लाईड दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में नेट एजुकेशन रेशियो जहां 2004-05 में 57.9 था वही यह लगातार बढ़ता हुआ 2012-13 में 97.6 हो गया था।

       श्री माकन ने कहा कि किसी भी राज्य के शिक्षा स्तर का अनुमान 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों से लगाया जा सकता है। उन्होंन कहा कि आप पार्टी की सरकार के कार्यकाल में दसवीं के परिणाम में गिरावट आई है। कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली के दसवीं के परीक्षा परिणामों की संख्या बढ़ते क्रम में थी वहीं आप पार्टी कार्यकाल में इसमें लगातार गिरावट आई है। उदाहरण के लिए 2010 में पास प्रतिशत89.04 था, 2011 में 95.85, 2012 में 97.92, 2013 में 98.40 प्रतिशत थी वहीं 2014 से लगातार गिरावट आते हुए 2016 में यह 91.76प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार बारहवीं कक्षा में  2010 से 2013 तक लगातार परीक्षा परिणामों में बढ़ौतरी हो रही थी वहीं 2014 से 2016 तक परीक्षा परिणामों में लगातार गिरावट आ रही है।  इसी प्रकार दिल्ली के इतिहास में पहली बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की ग्रोथ में कमी हुई।  उन्हांने कहा कि जहां सब्सिडी वाली स्कूल यूनिफॉर्म कांग्रेस के कार्यकाल यानि 2013-2014 में 16.28 लाख को गई थी वहीं 2014-15 में आप पार्टी की सरकार के कार्यकाल में यह कम होकर 15.17 लाख रह गई तथा 2015-16 में और गिरकर 14.79 रह गई। श्री माकन ने कहा कि आप पार्टी की सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने क्रांति ला दी है। जहां 2013-14 में तकनीकी शिक्षकों की संख्या 1945 थी वह 2015-16 में घटकर 1673 रह गई अथार्त तकनीकी शिक्षकों की संख्या में 300 की कमी आई है।

श्री माकन ने कहा कि शिक्षा की तरह ही केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े काम करने के दावों का प्रचार व प्रसार किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाने की ग्रोथ कम हुई है। वहीं दूसरी ओर पहले से स्थापित डिस्पेन्सरियें के खर्चो पर आधारित होकर मौहल्ला क्लीनिक ओपीडी में 0.8 प्रतिशत की दर से जुड़ती है। श्री माकन ने कहा कि आप पार्टी के कार्यकाल में डेगू व चिकनगुनिया की महामारी के मामले सामने आए है। रोगी जांच की ज्यादातर मशीने भी काम नही कर रही हैं तथा रोगियों को मुफ्त दवा देने का दावा भी खोखला साबित हुआ है। श्री माकन ने कहा कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समय में अस्पतालों में बेड की संख्याओं का प्रतिवर्ष औसत निकाला जाये तो कांग्रेस के समय में यह औसत 544 प्रतिवर्ष था जो कि केन्द्र की भाजपा व दिल्ली की आप पार्टी के कार्यकाल में 268प्रतिवर्ष रह गई । उन्होंने कहा कि मौहल्ला क्लीनिकों को लेकर आप पार्टी को लेकर बड़े-बड़े दावे किये थे। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। वर्तमान में 107 मौहल्ला क्लीनिक कार्य कर रहे है जबकि 2017-18 के लिए 300 मौहल्ला क्लीनिकों को बनाने की अनुमति मिली थी। आप पार्टी की सरकार द्वारा मौहल्ला क्लीनिकों में 26 लाख मरीजों को ओपीड़ी में देखने का दावा किया जाता है जबकि बहुत सारे ऐसे मरीज है जो छोटी-छोटी जांच व दवाईयों के लिए बार-बार आते है। दिल्ली सरकार की ओपीडी मे 3.8 करोड़ मरीजदूसरे सरकारी अस्पतालों व अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की ओपीडी में 6.5 करोड़ मरीज आते है और इसी के साथ प्राईवेट ओपीडी में 5.4 करोड़ मरीज आते है।

श्री माकन ने कहा कि आप पार्टी के 2 वर्ष के कार्यकाल में डेंगू व चिकनगुनिया जैसी महामारी बडी तेजी से बड़ी है। उन्होंने कहा कि 2015-16में डेंगू के 18000 मामले दर्ज हुए जिसमें 64 लोगों की मृत्यु हुईवही चिकनगुनिया के 5357 मामले सामने आऐ थे।

श्री माकन ने कहा कि आप पार्टी के शासन में गरीबों व निचले वर्ग के लोगों को ज्यादा परेशानियां हुई है। उन्होंने कहा कि न तो एक भी अनाधिकृत कालोनी को नियमित किया गया और न ही एक भी नया फ्लैट बनाकर स्लम निवासियों को दिया गया है। जबकि आप पार्टी ने यह वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद अनाधिकृत कालोनियो को नियमित करके उनकों मालिकाना हक देंगे व स्लम निवासियों को फलैट बनाकर देंगे। इसी प्रकार रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेहडी पटरी कानून बनाया गया था जिसको दिल्ली में आप पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से लागू नही किया है। ज्ञात हो कि इस कानून के द्वारा कांग्रेस सरकार रेहडी पटरी वालों को पुलिस व अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रताड़ना से बचाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि आज अनुबंधित कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है और न ही आप पार्टी की सरकार ने 8 लाख लोगों को रोजगार दिये जाने का वायदा निभाया है जबकि एक आरटीआई से यह पता लगा है कि 2 वर्ष में दिल्ली में केवल 278 लोगों को रोजगार दिया गया था।

श्री माकन ने कहा कि आप पार्टी की सरकार ने यातायात को भी बर्बाद कर दिया है। डीटीसी में जहां 2012-13 में 5445 बसे होती थी ये घटकर4353 रह गई है। अर्थात लगभग 1300 बसों की कमी आई है। डीटीसी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। जहां2012-2103 में यह संख्या 46.77 लाख प्रतिदिन थी वह 2015-16 में घटकर 35.37 लाख प्रतिदिन रह गई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के तीसरे चरण के विस्तार में भी देरी आई है क्योंकि यह चरण सितम्बर 2011 में शुरु हुआ था जिसको सितम्बर 2016 में 156 किलोमीटर बनाया जाना था। परंतु केवल 22 किलोमीटर ही बन पाया। आप पार्टी की दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता नही दिखाई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोले गए जेन्डर रिर्सोस सेन्टर बन्द कर दिए गए है। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के लिए केन्द्र के द्वारा दिए गए 200 करोड़ रुपये भी लौटा दिए गए है। आप पार्टी के राज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार में भी बेहताशा बढ़ौतरी हुई है।

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