पानी बिल माफ करने की घोषणा केजरीवाल सरकार का जनता से एनिवर्सरी डे ब्लफ - सतीश उपाध्याय

नई दिल्ली, 15 फरवरी।  दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कहा है कि यह बेहद दुखद स्थिति है कि केजरीवाल सरकार अपनी वर्षगांठ के दिन भी दिल्ली की जनता को गुमहराह करने से बाज नहीं आई और अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि चाहे सरकार द्वारा कल घोषित पानी के बिल माफ करने की योजना हो या फिर जनता के सवालों के जवाब देने के नाम पर आयोजित कार्यक्रम, दोनों ही केजरीवाल सरकार का दिल्ली की जनता के साथ “एनिवर्सरी डे ब्लफ“ थे।

श्री उपाध्याय ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने घोषणा की कि दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं के पानी के बिल नवम्बर, 2015 तक श्रेणी अनुसार माफ कर दिये गये हैं जबकि यह पूरी तरह असत्य है, जनता से ब्लफ है।

भाजपा ने कहा है कि अधिकतर मीटर कनैक्शन वाले उपभोक्ता सभी शिकायतों के बावजूद पानी का बिल समय पर जमा कराते हैं, विशेषकर नवम्बर, 2015 का बिल आज तीन माह बाद की स्थिति में 85 प्रतिशत उपभोक्ता जमा करा चुके हैं।  ऐसे में सरकार किस को छूट दे रही है ?  शायद केजरीवाल सरकार यह छूट उन मामलों में दे रही है जहां शायद अब पैसा मिलने की अब उम्मीद ही नहीं है या सरकार इसे भी एक वोट बैंक योजना के तहत इस्तेमाल करना चाहती है।

श्री उपाध्याय ने कहा है कि जब सरकार ने यह घोषणा कर ही दी कि हम नवम्बर, 2015 तक के सभी उपभोक्ताओं के पानी के बिल माफ कर रहे तो केजरीवाल सरकार बताये कि जिन उपभोक्ताओं ने नवम्बर, 2015 तक पानी के बिल जमा किये हुये हैं तो क्या सरकार उनको पैसा रिफंड करेगी या यह योजना सिर्फ कुछ वास्तविक विवादों के मामलों की आड़ में आदतन डिफालटरों को लाभ देने के लिए है ?  स्मरणीय है कि केजीवाल सरकार एक ऐसी ही योजना बिजली चोरी के मामलों के उपभोक्ताओं के लिए भी लाई थी और उसकी चैतरफा निंदा हुई थी।

श्री उपाध्याय ने कहा कि कल केजरीवाल सरकार ने अपने स्पोंसर्ड समाचारों के अलावा जब जनता के सवाल जवाबों का सेशन किया तो उसकी भी जितने समाचार पत्रों में आज हमनें कवरेज देखी है तो हर सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में है कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैें, हम करेंगे।  केजरीवाल सरकार के जवाबों का यह अंदाज एक कांग्रेस सरकार के मुख्यिा का स्मरण करा गया जो हर सवाल का जवाब इसी अंदाज में देने के लिए चर्चित हुये थे।  यह आश्चर्य का विषय है कि जितने भी सवाल और उनके जवाब आज समचार पत्रों में देखे गये हैं उनमें से किसी का भी उत्तर सरकार ने यह नहीं दिया है कि यह काम हो चुका है।

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