केन्द्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को नगर निगमों के लिये अपेक्षित संवैधानिक सहायता और सहयोग दिलवाने का आश्वासन दिया
नई दिल्ली, 8 फरवरी। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, तीनों नगर निगमों के महापौर श्री सुभाष आर्य, श्री रविन्द्र गुप्ता एवं श्री हर्ष मल्होत्रा ने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृहमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने पहले उपराज्यपाल तथा सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ संविधानिक विवाद उत्पन्न किया और अब नगर निगमों को कानून के अंतर्गत देय निधि प्रदान करने की संवैधानिक बाध्यता का अनुपालन करने के लिये तैयार नहीं है, जिसके फलस्वरूप देश की राजधानी में नागरिक सुविधायें पूर्णतः ठप्प हो गई हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने श्री राजनाथ सिंह को यह बताया कि दिल्ली सरकार तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार लंबित निधि नहीं दे रही है और चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद अब असंवैधानिक शर्तें लगाकर उसके कार्यान्वयन को रोक रखा है।
प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृहमंत्री को यह आश्वासन दिया कि चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने और उनके अनुसार देय निधियों के जारी होने पर नगर निगम दिल्ली को सर्वोत्तम नागरिक सुविधायें प्रदान करेंगे।
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह सचिव, (संघ राज्यक्षेत्र) को यह निर्देश देंगे कि दिल्ली सरकार से इस मामले पर बात करें। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी के संरक्षक के नाते अपना दायित्व पूरा करेगी।
श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठप्प हो जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि हम चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये दिल्ली सरकार से बात करेंगे जिससे कि दिल्ली के नागरिकों की इन समस्याओं का और नगर निगम कर्मचारियों के वेतन से संबंधित समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।
प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृहमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने पहले उपराज्यपाल तथा सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ संविधानिक विवाद उत्पन्न किया और अब नगर निगमों को कानून के अंतर्गत देय निधि प्रदान करने की संवैधानिक बाध्यता का अनुपालन करने के लिये तैयार नहीं है, जिसके फलस्वरूप देश की राजधानी में नागरिक सुविधायें पूर्णतः ठप्प हो गई हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने श्री राजनाथ सिंह को यह बताया कि दिल्ली सरकार तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार लंबित निधि नहीं दे रही है और चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद अब असंवैधानिक शर्तें लगाकर उसके कार्यान्वयन को रोक रखा है।
प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृहमंत्री को यह आश्वासन दिया कि चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने और उनके अनुसार देय निधियों के जारी होने पर नगर निगम दिल्ली को सर्वोत्तम नागरिक सुविधायें प्रदान करेंगे।
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह सचिव, (संघ राज्यक्षेत्र) को यह निर्देश देंगे कि दिल्ली सरकार से इस मामले पर बात करें। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी के संरक्षक के नाते अपना दायित्व पूरा करेगी।
श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठप्प हो जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि हम चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये दिल्ली सरकार से बात करेंगे जिससे कि दिल्ली के नागरिकों की इन समस्याओं का और नगर निगम कर्मचारियों के वेतन से संबंधित समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।
Comments
Post a Comment