केजरीवाल सरकार अपने इस प्रथम चार माह में पूरी तरह फेल है : रमेश बिधूड़ी एवं विजेन्द्र गुप्ता
भाजपा विधानसभा सदन और बाहर केजरीवाल सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन कर सरकार को जनहित में कार्य करने के लिए बाध्य करेगी
श्री रमेश बिधूड़ी एवं श्री विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा की कार्यवाही को ही गरिमाहीन करने के लिए कड़ी भत्र्सना की है। दोनों नेताओं ने कहा है कि विधानसभा सत्र के पहले चार दिनों के लिए प्रश्नकाल को विधानसभा कार्यवाही में न लिया जाना केजरीवाल सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास का उदाहरण है। यह पहला मौका होगा कि सरकार की लापरवाही के कारण पूर्व निर्धारित विधानमंडल बैठक में प्रश्नकाल एजेंडे में रखा ही नहीं गया है।
स्वयं मुख्यमंत्री की हठधर्मी के कारण सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ऐसा गतिरोध बन गया है कि सरकारी कार्य ठप्प हो गये हैं। अधिकारी हों या अभियन्ता कोई सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा और दिल्ली में विकास कार्य ठप्प हो गये हैं।
2014-15 के लिए दिल्ली का बजट विगत वर्ष लोकसभा में केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली ने प्रस्तुत किया था
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने से पहले दिल्ली सरकार लगातार बिजली डिस्काॅम में निजी कम्पनियों के भ्रष्टाचार की बात करती थी, इनके आॅडिट की बात करती थी एवं बिजली के दाम आधे कराने की बात करती थी पर सत्ता में आते थी यह सब बातें मानों भुला दी गईं हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए सीमित वर्ग को सब्सिडी दे दी गई है जबकि निम्न व मध्यम वर्ग बिजली के भारी बिलों के बोझ को सहने को बाध्य हैं क्योंकि इनको केन्द्र द्वारा प्रस्तुत 2014-15 के दिल्ली बजट में दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली गई।
दिल्ली में निजी कम्पनियों ने डीईआरसी के समक्ष बिजली के दाम बढ़ाने की मांग रखी जिसका केजरीवाल सरकार ने तर्कसंगत विरोध नहीं किया जिसके चलते दिल्लीवालों के बिजली बिलों में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है। भाजपा इसका पूर्ण विरोध करती है और मांग करती है कि या तो सरकार यह वृद्धि वापस करे या फिर दिल्ली में सभी उपभोक्ताओं को 6 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाये।
असमयिक वर्षा से बर्बाद हुये दिल्ली के किसानों के साथ सरकार ने जो अन्याय किया वह सभी के समक्ष है। बड़े-बड़े वायदे किये गये पर भाजपा की स्पष्ट जानकारी है कि अभी तक आधे किसानों तक घोषित मुआवजा नहीं पहुंचा है।
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दिल्ली में राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन यह दोनों ही मुद्दे जनता को काफी परेशान करते रहे हैं पर दिल्ली सरकार ने विगत चार माह में जनता को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कोई गंभीर कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली सरकार लगातार नगर निगमों के फंड नहीं दे रही और साथ ही नगर निगमों को बदनाम करने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार में सनलिप्त बता रही है पर स्वयं सरकारी आंकड़ों ने साबित किया कि भ्रष्टाचार नगर निगम में नहीं दिल्ली सरकार में है। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 35 लोगों की गिरफ्तारी का आंकड़ा जारी किया है जिसमें सिर्फ दो नगर निगम कर्मी हैं और शेष दिल्ली सरकार से जुड़े मामले हैं। दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को खुलवाने में सहयोग की जगह दिल्ली सरकार ने उस पर भी संवाद की राजनीति करने का प्रयास किया।
दिल्ली नगर निगमों के लिए चैथे वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष लम्बे समय से लम्बित है। दिल्ली भाजपा मांग करती है कि इस रिपोर्ट को अविलम्ब लागू कर दिल्ली के नगर निगमों को आवश्यक सनसाधन उपलब्ध कराये जायें। भाजपा विधायक इस मांग को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में प्रतिदिन उठायेंगे।
सत्तादल के विधायकों की अराजकता और बढ़ते भ्रष्टाचार के बीच फर्जी डिग्री मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह तोमर को पद पर बनाये रखने की मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल की जिद के चलते दिल्ली राज्य की जो बदनामी हो रही है वह पहले कभी नहीं हुई। सत्ता में आने से पूर्व श्री केजरीवाल ने जनता को सपना दिखाया था कि मेरे विधायक वीआईपी कलचर से दूर रहेंगे और वेतन भी नहीं लेंगे पर अब उन्हीं श्री केजरीवाल ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर देश के समक्ष एक अभूतपूर्व संसदीय अपवाद पैदा किया है। विधायकों के वेतन का विरोध करने वाले अब संसदीय सचिवों के लिए मंत्रियों के समकक्ष सुविधायें जुटाने में लगे हैं।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जहां सभी संवैधानिक निकायों का अपमान किया है वहीं विधानसभा को भी विवादित करने का प्रयास किया है। विगत माह विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें जनहित का एक भी काम नहीं हुआ केवल एक निजी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। देश में शायद यह पहला अवसर था कि किसी सदस्य के निजी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए किसी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया हो।
दोनों नेताओं ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पहले झूठे आंकड़ों के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी मेगा पब्लिसिटी कैम्पेन चलाया और जब भाजपा की जागरूकता के चलते इस कैम्पेन का झूठ सामने आ गया तो अब सरकारी पैसे की भारी बर्बादी कर एक वीडिओ कैम्पेन चलाया जा रहा है जो पूरी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के निजी महिमामंडन के इस कैम्पेन की निंदा करती है और भाजपा का लीगल सैल उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मामले को उठाने के लिए कार्य कर रहा है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि हमनें जनहित के 27 मुद्दों पर चर्चा हेतु विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है और अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की दिशा में कार्य को प्रारम्भ करने, दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्त और श्री जितेन्द्र सिंह तोमर की सदस्यता समाप्त करने सहित 6 विषयों पर गैर सरकारी सदस्य प्रस्ताव लायेंगे। (श्री विजेन्द्र गुप्ता एवं विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाये जाने वाले मुद्दों पर आधारित प्रैस विज्ञप्ति संलग्न)
दिल्ली भाजपा के महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी कल से प्रारम्भ हो रहे विधानसभा सत्र में विधानसभा भवन के अंदर विधायकों के द्वारा और बाहर कार्यकत्र्ताओं के माध्यम से दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल सरकार द्वारा किये जा रहे विश्वासघात को उठायेगी। हम सरकार को बाध्य करेंगे कि वह विवाद को छोड़ विकास के लिए काम करें।
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