...नगर निगम चुनावों में होने वाली हार से बचने का एक बहाना बनाना है

केजरीवाल विश्व प्रसिद्ध भारत के निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकासन पहुंचा रहे हैं, जिसका उद्देश्य पंजाब और गोवा के बाद आगामी नगर निगम चुनावों में होने वाली हार से बचने का एक बहाना बनाना है

नई दिल्ली, 15 मार्च।  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल पंजाब और गोवा में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जबकि दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी उनकी पार्टी की हार का डर उन्हें सता रहा है।

तानाशाही प्रवृति के अरविन्द केजरीवाल ने कभी भी प्रजातांत्रिक मतदान में विश्वास नहीं किया और जिस प्रकार उनका इस समय व्यवहार है उससे यह साबित होता है कि वह अपनी पार्टी की असफलताओं से ध्यान भटकानें के लिए किसी भी प्रकार का बहाना बना सकते हैं।  पहले उन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके अपनी तानाशीही प्रवृति का प्रदर्शन किया और अब वह देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही चुनौती दे रहे हैं।

श्री तिवारी ने कहा है कि यह दुख की बात है कि केजरीवाल विश्व प्रसिद्ध भारत के निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकासन पहुंचा रहे हैं जिसका उद्देश्य आगामी नगर निगर चुनावों में होने वाली हार से बचने का एक बहाना बनाना है।  दिल्ली नगर निगम चुनावों में हार के बाद वह ई.वी.एम.-बेलेट पेपर विवाद का वह इस्तेमाल अवश्य करेंगे।

दिल्ली भाजपा ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को निर्देश दें कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजनैतिक दलों और सरकारी विभागों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्तियों पर लगाई गई राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जाये

नई दिल्ली, 15 मार्च।  दिल्ली भाजपा महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए तिथियां घोषित होने के बाद दिल्ली में अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है अतः यह आवश्यक है कि दिल्ली की सड़कों से सभी अवैध प्रचार सामग्री हटा ली जाये।

श्री चहल ने अनुरोध किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे सभी राजनैतिक प्रचार होर्डिंग, पोस्टर और बैनर तथा स्ट्रील लाइट, चाराहों पर लगे ट्राफिक सिग्नल पोल, रोड संकेत पोल तथा सरकारी संपत्तियों की दीवारों पर अवैध रूप से लगी प्रचार सामग्री को हटाया जाये।

इस पत्र में दिल्ली सरकार के प्रचार होर्डिंगों तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों की ओर भी दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री चहल ने कहा है कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसे प्रचार होर्डिंगों की सामग्री का निरीक्षण करना चाहिये और उन्हें तुरन्त हटा देना चाहिये जो आवश्यक दिर्शानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

इस संदर्भ में श्री चहल ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त का उस होर्डिंग के प्रति विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है जिसमें केजरीवाल सरकार ने यह दावा किया है कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है।  दिल्ली भाजपा नेता ने पत्र में यह भी लिखा है कि इस संदर्भ में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया है और केवल विधानसभा ने एक बिल पारित किया है।  अतः न्यूनतम मजदूरी के बारे में यह प्रचार भ्रामक है और इसे हटा दिया जाना चाहिये।

पत्र में इसके अतिरिक्त यह शिकायत की गई है कि सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों की दीवारों पर सरकारी योजनाओं की घोषणा करते हुये मुख्यमंत्री के चित्र भी लगाये गये हैं।  अधिकांश स्कूलों का उपयोग मतदान केन्द्र के रूप में किया जाता है अतः ऐसे गैर कानूनी होर्डिंगों को हटाया जाना आवश्यक है। 

भाजपा ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त से यह अनुरोध किया है कि वह दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को निर्देश दें कि वे दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि राजनैतिक दलों और सरकारी विभागों द्वारा अवैध रूप से लगाई गई राजनैतिक या अन्य प्रचार सामग्री हटा ली जाये।     

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