शहरी विकास मंत्री ने चैथे चरण के मेट्रो कार्य को तेज करने के दिये निर्देश
केन्द्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने सांसद रमेश बिधूड़ी की मांग पर मेट्रो की ऐयरोसिटी तुगलकाबाद लाइन को जैतपुर तक एवं डिफेंस कालोनी से साकेत लाइन को इग्नू तक विस्तारित करने की दी स्वीकृति
श्री बिधूड़ी ने श्री वेंकैया नायडू को अवगत कराया कि दिल्ली सरकार गत 2 वर्ष से मेट्रो के चैथे चरण के विस्तार की स्वीकृति को रोके रही और अंततः जब जन दबाव के चलते सशर्त सहमति दी भी तो आर्थिक संसाधनों में अपने हिस्से पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई जिसके कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। साथ ही श्री बिधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली के लोगों की दो स्वीकृत लाइनों में विस्तार की मांग की ओर भी श्री वेंकैया नायडू का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि यदि केन्द्र सरकार विस्तार केा स्वीकृत करती है तो दिल्ली के लगभग 10 लाख लोगों को इससे लाभ होगा। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इस इलाके में मेट्रो पहुंचने से सड़क परिवहन पर भी दबाव कम होगा एवं प्रदूषण भी घटेगा।
सांसद श्री बिधूड़ी के प्रतिवेदन पर तुरंत संज्ञान लेते हुये श्री वेंकैया नायडू ने शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर एवं दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री मंगु सिंह को कार्यालय में बुलाकर मामले की समीक्षा की और श्री मंगु सिंह की प्रारम्भिक स्वीकृति के बाद श्री नायडू ने श्री बिधूड़ी द्वारा प्रस्तावित दोनों मेट्रो लाइनों के विस्तार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
श्री वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो के चैथे चरण के कार्य को गति दी जाये और उसी के साथ आज दोनों लाइनों के लिये स्वीकृत विस्तार को दिल्ली सरकार के पास भेजा जाये। श्री नायडू ने मेट्रो अधिकारियांे को निर्देश दिया कि समय की बचत को ध्यान में रखते हुये अविलम्ब दोनों लाइनों पर स्वीकृत विस्तारित क्षेत्र पर तकनीकि जांच कार्य शुरू किये जायें।
श्री बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार द्वारा चैथे चरण के मेट्रो कार्य के लिये आर्थिक संसाधन देने में विलम्ब की कड़ी निंदा करते हुये कहा है कि दिल्ली में आज लगभग 214 कि.मी. मेट्रो लाइने चल रही हैं और पहले की भाजपा एवं कांग्रेस सरकारों ने अपने हिस्से का पैसा नियमानुसार दिया पर वर्तमान केजरीवाल सरकार की नकारात्मक राजनीति के चलते दिल्ली के लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को मेट्रो विस्तार मिलने में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि जिस तरह दिल्ली की पिछली सरकारों ने पहले तीन चरणों के लिये आर्थिक संसाधन दिये उसी तरह वर्तमान सरकार भी दे।
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