मोदी सरकार के आने के बाद दिल्ली की जनता को मिली है भारी राहत - वेंकैया नायडू

नई दिल्ली 30 जनवरी।  दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री

श्री एम. वेंकैया नायडू ने केन्द्र सरकार द्वारा विगत 8 माह में दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए किये गये कार्यों की चर्चा की।  श्री नायडू ने कहा कि दिल्ली का विकास केन्द्र की नीतियों से सीधा-सीधा जुड़ा है।  श्री नरेन्द्र मोदी सरकार दिल्ली में एक नियोजित विकास देगी।  उसी के साथ हमनें प्रयास किया है कि दिल्ली की आधी आबादी जो अनधिकृत कालोनियों, झुग्गी बस्तियों और पुनर्वास बस्तियों में रहती है को एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित आवास दिया जा सके। श्री नायडू ने कहा कि हमनें जिन मुख्य बिन्दुओं पर काम शुरू किया है वह हैं।

1 बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के संबंध में ‘पुनरीक्षित विनियम 2007’ को संशोधित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रीमंडल का निर्णय।

ऽ नियमितिकरण हेतु विचार किये जाने के लिए कट आफ तारीख 31 मार्च, 2002 से बढ़कार 1 जून, 2014 कर दी गई है।  यह दिल्ली के गरीबों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इन कालोनियों में लगभग 60 लाख लोग रहते हैं।
ऽ नियमितिकरण के लिए आवेदन करने वाली 1639 अनधिकृत कालोनियों में से पूर्व दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 2012 मंे चुनाव पूर्व किये गये एक निर्णय में केवल 895 कालोनियों को ही योग्य पाया था।
ऽ इसके अतिरिक्ति वर्ष 2007 से 1 जून, 2014 तक 300 कालोनियां बन चुकी हैं और इस प्रकार अनधिकृत कालोनियों की कुल संख्या 1909 हो गई है।
ऽ नियमितिकरण पर कांग्रेस सरकार द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के समय अधिकांश कालोनियां नियमितिकरण के योग्य नहीं पाई गई क्योंकि वे 50 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करती थीं।
ऽ वर्ष 2007 और जून, 2014 के बीच इनमें से अधिकांश कालोनियां निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर लेती और वे नियमितिकरण के योग्य हो जाती।
ऽ यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ कालोनियां वन क्षेत्र में, एएसआई की जमीन और नदी के तट पर बनाई गई हैं।
ऽ यह भी कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान दिल्ली के अधीन दिखाये गये ये क्षेत्र अब इस प्रवर्ग में नहीं आते।
ऽ एएसआई की जमीन के संबंध में हम यह जानना चाहेंगे कि कितनी कालोनियों का इस आधार पर नियमितिकरण नहीं हो सकता और यह भी कि कितनी कालोनियां नदी के तट पर बनाई गई हैं।
ऽ यदि किसी नई कालोनी को पुनसर््थापित ही किया जाना है तो उसे इसके अनुसार ही किया जाना चाहिए।
ऽ हमारा उद्देश्य अनधिकृत कालोनियों की समस्या का पूर्ण समाधान करना है जिससे कि दिल्ली का विकास और तेजी से हो सके।

2. दिल्ली स्पेशल लाॅ-2011 की अवधि बढ़ाई जिसके अंतर्गत दिल्ली के सभी रिहायशी एवं काॅमशियल निर्माणों को दिसम्बर 2017 तक के लिए सुरक्षित किया गया है।

3. दिल्ली में 23 नजूल एस्टेट में जैसे पहाड़गंज, करोल बाग आदि में जहां लोगों की लीज समाप्त हो गई थीं वहां फ्री होल्ड करवाने की छूठ प्रदान की गई।

4. दिल्ली के टोडापुर सहित पांच चूल्हा टैक्स गांवों को टैक्स से मुक्त किया गया।

5. दिल्ली भवन निर्माण उपनियमों को सरलीकृत किया गया।

6. दिल्ली में एफएआर बढ़ाया गया जिसका लाभ लाखों परिवारों को मिल रहा है।

7. दिल्ली की अनेक कालोनियों में कनवर्जन चार्ज कम किया गया।

8. दिल्ली की सड़कों पर ट्राफिक कम करने और ट्राफिक सुचारू करने के लिए सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया।

9. दिल्ली की 695 झुग्गी झोपड़ी कलस्टरों के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान योजना पर काम शुरू।

10. दिल्ली की भीड़भाड़ वाली मार्किटों के रिडवलपमेन्ट के लिए काम शुरू।

11. आगामी 3 वर्ष में डीडीए दिल्ली में एक लाख नये घर बनायेगा ताकि आवास की कमी को दूर किया जा सके।

12. दिल्ली की 351 सड़कों को काॅपर्सियल और मिक्सलैंड सड़कों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

13. दिल्ली में स्वच्छता लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत विशेष फंड दिया गया।

14. दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए डीडीए और नगर निकायों को सुन्दर पार्क एंव बाॅयो पार्क विकसित करने को कहा गया।

15. दिल्ली में ट्रैफिक भीड़भाड़ कम करने के लिए ऐसे क्षेत्र विकसित किये जायेंगे जहां लोगों के कार्यालय और निवास आसपास हों ताकि लोग अधिक से अधिक पैदल चलें।