सुप्रीम कोर्ट द्वा रा नियुक्त वर्तमान मोनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाये

सांसद मीनाक्षी लेखी ने मनोज तिवारी के समर्थन के साथलोकसभा में मांग की कि दिल्ली में चलाई जा रही सीलिंग की प्रक्रिया की उपयुक्त संसदीय कमेटी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट द्वा रा नियुक्त वर्तमान मोनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाये

नई दिल्ली, 19 जुलाई।  दिल्ली भाजपा के निर्णय अनुसार आज भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नई दिल्ली से सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में चल रहे सीलिंग एवं तोड़फोड़ अभियान का मामला लोकसभा में उठाया।  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने श्रीमती लेखी द्वारा संसद में रखे गये वक्तव्य का समर्थन लोकसभा की अध्यक्ष को सौंपा।  श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने मांग की कि दिल्ली में चलाई जा रही सीलिंग की प्रक्रिया की उपयुक्त संसदीय कमेटी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वर्तमान मोनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाये, जिसका श्री मनोज तिवारी ने लिखित समर्थन किया।

श्रीमती लेखी ने कहा कि मानिटरिंग कमेटी ने अनेक मामलों में न्यायालयों के पूर्व में आये निर्णयों की अवहेलना की है और ऐसा देखा गया है कि माॅनिटरिंग कमेटी बिना वस्तुस्थिति को समझे सीलिंग कराने की जिद्द करती है।  उन्होंने कहा कि लोगों में इस सबके विरूद्ध आक्रोश है क्योंकि उनके स्वाभाविक न्याय के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।  

श्रीमती लेखी ने कहा कि अनेक मामलों मंे देखा गया है नियमों का पालन कर रहे लोगों को भी सीलिंग का सामना करना पड़ा है और पिलंजी गांव, अमर कालोनी डबल स्टोरी, मार्बल मार्किट एवं बेसमेंट में बैंक लाॅकर जैसे मसलों में माॅनिटरिंग कमेटी का रूख अव्यवहारिक एवं अमानवीय है। 

भाजपा किसान मोर्चा ने दिल्ली का कृषि राज्य दर्जा पुनः बहाल करने की मांग की

नई दिल्ली, 19 जुलाई। दिल्ली भाजपा के किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री मुकेश मान के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निवास पर मिलने पहुंचा पर मुख्यमंत्री द्वारा मिलने का समय न दिये जाने के पश्चात उनके कैम्प कार्यालय में एक ज्ञापन देकर दिल्ली का कृषि राज्य दर्जा पुनः बहाल करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता श्री हरपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री श्री नरेन्द्र खत्री एवं श्री मीनू सहरावत और कोषाध्यक्ष श्री राम दयाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

श्री मुकेश मान ने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री को दिये ज्ञापन में मांग की है कि दिल्ली का कृषि राज्य दर्जा पुनः बहाल किया जाये ताकि केन्द्र सरकार की विभिन्न कृषक हितकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को भी मिल सके। साथ ही किसानों से संबंधित धारा 81 एवं 33 को हटाये जाने और दिल्ली के गांवों का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाया जाये ताकि किसानों एवं गांवों के निवासियों को बेहतर सुविधायें मिल सकें।  किसानों को मिलने वाले ट्यूब वैल बिजली कनेक्शनों की दरों में वृद्धि को वापस लिया जाये।

महामंत्री श्री नरेन्द्र खत्री ने कहा है कि भाजपा ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि आगामी 20 दिनों के अंदर कृषि राज्य दर्जा बहाली सहित किसानों की विभिन्न मांगों पर निर्णय ले अन्यथा दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा सरकार के विरूद्ध आंदोलन करेगा।     

 

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