30 जनवरी को भाजपा करेगी सचिवालय की ओर मार्च - सतीश उपाध्याय
दिल्ली भाजपा ने निगम बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा खुला पत्र
पत्र में कहा गया है कि यह दुख का विषय है कि जहां नगर निगम के कर्मचारी अपने वेतन के लिए परेशान हैं उनके परिवार तकलीफ में हैं, सरकार अपने जिम्मेवारियों का निर्वाह करने की बजाये अस्थायी कर्मचारियों जिनमें अधिकतर सफाई कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। वही सरकार दिल्ली प्रशासन में हजारों पार्टी वोलेन्टियरों को लाखों के वेतन पर अस्थायी नौकरियों बांट रही है और नित नये आयोजनों की आड़ में पार्टी कार्यकत्र्ताओं को रेवडि़यां बांटती है।
भाजपा की ओर से प्रेषित पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार नगर निगमों के खर्चों पर सवाल उठा रही है पर स्वयं अपने विधायकों के वेतनों में चार गुणा वृद्धि करते हुये यह भी भूल गई कि निगम पार्षदों को एक पैसा भी वेतन नहीं मिलता है और उनका मीटिंग भत्ता भी बहुत कम है।
पत्र में कहा गया है कि नगर निगमों को सरकार ने केवल नाॅन प्लान फंड का पैसा दिया है और उसे दुर्भावना से वेतन के पैसे के रूप में प्रचारित कर रही है। इस संदर्भ में पत्र में टेबल के रूप में नगर निगमों को मिले नाॅन प्लान फंड और वेतन बिल को प्रेषित किया गया है।
निगम का नाम वर्ष 2015-16 में मिला नाॅन प्लान पैसा वर्ष 2015-16 का वेतन बिल
पूर्वी दिल्ली 465 करोड़ रूपये 1104 करोड़ रूपये
उत्तरी दिल्ली 890 करोड़ रूपये 2700 करोड़ रूपये
दक्षिणी दिल्ली 642 करोड़ रूपये 1728 करोड़ रूपये
दिल्ली सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि नगर निगमों का खर्च सिर्फ वेतन पर नहीं होता स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, मिड-डे मील, शिक्षण सामग्री, सफाई सामग्री के साथ-साथ सफाई एवं अन्य वाहनों पर भी सभी नगर निगमों का मिलाकर लगभग 5,000 करोड़ रूपये से अधिक का वार्षिक खर्च आता है।
श्री उपाध्याय ने घोषणा की कि दिल्ली भाजपा के विभिन्न मोर्चों एवं जिलों के कार्यकत्र्ता कल शनिवार 30 जनवरी को प्रातः 10 निगम कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में और निगमों की बकाया राशि जारी करने की मांग को लेकर पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर एकत्र होकर दिल्ली सरकार के सचिवालय की ओर मार्च करेंगे। 31 मार्च से 2 फरवरी तक भाजपा की मंडल इकाइयां नगर निगमों के प्रति दिल्ली सरकार की दुर्भावना की पोल जनता के बीच खोलेंगी।
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