फायर विभाग की नोटिफिकेशन को अनदेखा कर रही है उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री प्रवेश वाही ने दिल्ली में मकानों की ऊॅंचाई 17.5 मीटर तक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2013 को जारी नोटिफिकेशन के उपरांत भी फायर विभाग द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं के संबंध में बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात भी फायर विभाग अपनी कमियों के कारण इस नोटिफिकेशन का अनदेखा कर रही है और दिल्ली के लोगों को अपने मकानों की ऊॅंचाई 17.5 मीटर तक बढ़ाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर रही है।

श्री वाही ने बताया कि फायर विभाग के पास अभी तक 15 मीटर तक के मकानों में लगी आग बूझाने के ही संयंत्र उपलब्ध हैं और अगर उससे उपर की ऊॅंचाई के मकान में कभी आग लगती है तो उनके संयंत्र उस ऊॅंचाई तक के आग बूझाने में सक्षम नहीं हैं और उनकी इस नाकामी का खामियाजा आज पूरे दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

श्री प्रवेश वाही ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वह सारे पहलूओं को ध्यान में रखकर ही जारी किया जाता है और यह पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय होता है, अतः इसमें किसी विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर कोई आपत्ति है तो वह नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व होनी चाहिए न कि उसके उपरांत। आज के आधुनिक युग में जहाॅं एक ओर हम नयी-नयी तकनीकों को अपनाकर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर फायर विभाग द्वारा संयंत्र की कमी का हवाला दिखाकर इस तरह की विवशता दिखाना अत्यंत ही निंदनीय विषय है। भारत सरकार द्वारा जहाॅं दिल्ली की जनता को उनके पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप मकान की ऊंचाई बढ़ाने की राहत दी गयी है वहीं कुछ विभागों द्वारा उनके सपने को साकार करने में अड़चनें पैदा कर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो उनके साथ किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है।

श्री वाही ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव(होम), श्रीमती अर्चना अरोड़ा को पत्र लिखकर मांग की है कि वे फायर विभाग को निर्देशित करें कि फायर विभाग अपने संयंत्रों को और अधिक सक्षम बनायें ताकि 17.5 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक के मकानों में लगी आग को भी उन्हें बुझाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत दी जाने वाली मकानांे की ऊंचाई का लाभ दिल्ली की जनता को मिल सके।

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