अनधिकृत कालोनियों में आर.ओर. प्लांट तथा वाटर डिस्पैसिंग यूनिट लगाने के मामले में गम्भीर अनियमिततायें, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख ने मामले की गहराई से जाॅंच का आश्वासन दिया -विजेन्द्र गुप्ता
नयी दिल्ली, 09 अक्तूूबर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आज भ्रष्टाचार निरोधक
शाखा के प्रमुख श्री एम.के. मीणा से भेंट करी उनके साथ भाजपा विधायक श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान थे । उन्होंने श्री मीणा के समक्ष यह शिकायत दर्ज करी कि दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमेन श्री कपिल मिश्रा ने 29 अनधिकृत कालोनियों में आर.ओ.प्लांट तथा वाटर डिस्पैसिंग युनिट लगाने के मामले में कानून की धज्जियां उड़ाई हैं तथा केन्द्रीय सर्तकता आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है । श्री मीणा ने भाजपा विधायक दल की शिकायत को गम्भीरतापूर्वक सुना और विभिन्न आरोपों पर जानकारी प्राप्त करी । श्री मीणा ने आश्वासन दिया िकवे फाइल को मंगवायेंगे और उसमें निहित सभी पहलुओं को देखेंगे तथा जहां कही भी भ्रष्टाचार का अंदेशा हुआ वहां उचित कार्यवाही करेंगे ।
श्री गुप्ता ने कहा उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत पीने के पानी का निजीकरण नहीं किया जा सकता परंतु केजरीवाल सरकार ने नियमों की अवहेलना करते हुये ऐसा किया । इस मामले में ठेकेदार मेसर्स वाटर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा परामर्शदाता दोनों की हैदराबाद से हैं । दस्तावेजों के अध्ययन करने से इनकी साॅंठगाॅंठ की गंध आती है । यह कहना गलत है कि इससे दिल्ली सरकार के उपर वित्त भार नहीं पड़ेगा परंतु तथ्य यह है कि सरकार को आर.ओर. प्लांट लगाने हेतु भूमि खरीदने के लिये भारी रकम चुकानी होगी । यह कहना गलत है कि वर्तमान सरकार से पहले टेंडर में दरें 7 रू. प्रति 20 लीटर आई थी । तथ्य यह है कि गत ठेकेदार ने 5 रू. में 20 लीटर पानी अपने आडटलेट से उपलब्ध कराया था । इस प्रकार इस बार सरकार ने 2 रू. प्रति 20 लीटर अधिक का करार किया है ।
विपक्ष के नेता ने विश्वास व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा गम्भीरतापूर्वक विचार करके मामले की तह तक जायेगी ।
शाखा के प्रमुख श्री एम.के. मीणा से भेंट करी उनके साथ भाजपा विधायक श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान थे । उन्होंने श्री मीणा के समक्ष यह शिकायत दर्ज करी कि दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमेन श्री कपिल मिश्रा ने 29 अनधिकृत कालोनियों में आर.ओ.प्लांट तथा वाटर डिस्पैसिंग युनिट लगाने के मामले में कानून की धज्जियां उड़ाई हैं तथा केन्द्रीय सर्तकता आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है । श्री मीणा ने भाजपा विधायक दल की शिकायत को गम्भीरतापूर्वक सुना और विभिन्न आरोपों पर जानकारी प्राप्त करी । श्री मीणा ने आश्वासन दिया िकवे फाइल को मंगवायेंगे और उसमें निहित सभी पहलुओं को देखेंगे तथा जहां कही भी भ्रष्टाचार का अंदेशा हुआ वहां उचित कार्यवाही करेंगे ।
श्री गुप्ता ने कहा उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत पीने के पानी का निजीकरण नहीं किया जा सकता परंतु केजरीवाल सरकार ने नियमों की अवहेलना करते हुये ऐसा किया । इस मामले में ठेकेदार मेसर्स वाटर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा परामर्शदाता दोनों की हैदराबाद से हैं । दस्तावेजों के अध्ययन करने से इनकी साॅंठगाॅंठ की गंध आती है । यह कहना गलत है कि इससे दिल्ली सरकार के उपर वित्त भार नहीं पड़ेगा परंतु तथ्य यह है कि सरकार को आर.ओर. प्लांट लगाने हेतु भूमि खरीदने के लिये भारी रकम चुकानी होगी । यह कहना गलत है कि वर्तमान सरकार से पहले टेंडर में दरें 7 रू. प्रति 20 लीटर आई थी । तथ्य यह है कि गत ठेकेदार ने 5 रू. में 20 लीटर पानी अपने आडटलेट से उपलब्ध कराया था । इस प्रकार इस बार सरकार ने 2 रू. प्रति 20 लीटर अधिक का करार किया है ।
विपक्ष के नेता ने विश्वास व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा गम्भीरतापूर्वक विचार करके मामले की तह तक जायेगी ।
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