केजरीवाल अपनी सरकार के बोर्ड के भ्रश्टाचार पर आॅंख मूंद कर बैठै रहे - विजेन्द्र गुप्ता
घोटालों और भ्रश्टाचार का गढ़ है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड,
सर्तकता विभाग तथा जाॅंच कमेटी की रिपोर्ट दबाई गई,
पैसा लेकर अयोग्य उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा था
नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आज कहा कि भ्रश्टाचार निरोधक षाखा द्वारा आज दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करना तथा तदोपरांत उनके कार्यालय में छापा मारना इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस प्रकार केजरीवाल सरकार अपनी नाक के नीचे चलने वाले भ्रश्टाचार पर आॅंखें मूॅंदे बैठी रही है । सरकार के संज्ञान में भर्ती में चल रही धांधली को अनेक बार उसके संज्ञान में लाया गया और उसने सतर्कता विभाग में इस मामले को जांच के लिये भेजा भी । इसके उपरांत सर्तकता विभाग ने जब सारे मामले में भंयकर अनियमितताऐं और भ्रश्टाचार पाया, तब उप मुख्यमंत्री श्री सिसोदिया ने एक जाॅंच समिति का गठन किया । इस जाॅंच समिति ने भी भ्रश्टाचार तथा अनियमितताओं के भारी आरोप पाये । परंतु सरकार ने सर्तकता विभाग तथा जाॅंच समिति दोनों की ही सिफारिषों को अनदेखा करते हुये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी ।श्री गुप्ता ने कहा कि इस व्यापक घोटाले में बोर्ड के वरिश्ठ तथा कनिश्ठ दोनों ही स्तर के अधिकारी, पेपर सेट करने वाले, पेपर प्रिंट करने वाली प्रेसें, पुस्तकों के प्रकाषक, फ्लाइंग स्क्वाड स्टाफ तथा निरीक्षक व डेटा प्रोसिसिंग एजेंसियां सम्मिलित हैं । उन्होंने कहा कि यदि भ्रश्टाचार निरोधक षाखा को ऐसा लगता है कि यह मामला उनकी पहुंच से परे है तो वह इसकी सीबीआई जाॅंच की मांग करें । परंतु हर हालत में मामले की तह तक जाकर दोशियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये ।
श्री गुप्ता ने कहा कि 11 फरवरी को उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी थी कि किस प्रकार बोर्ड की कार्यषैली में भ्रश्टाचार, अकर्मण्यता तथा पैसे वाले रसूखदार उम्मीदवारों का बोलबाला है । उन्होंने कहा कि आप सरकार के आने के तंरंत बाद ही 25 दिन के लघु नोटिस पर ग्रेड सेकेण्ड की परीक्षायें ली गईं इसके लिए सरकार इतनी उतावली थी कि उन्होंने पेरामेडिकल पदो ंके लिये होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया । विभागीय उम्मीदवारों ने सरकार से विनती करी कि वे चुनावी प्रक्रिया में कार्यरत थे अतः उन्हें तैयारी के लिये और समय दिया जाना चाहिये परंतु सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी ।
श्री गुप्ता ने कहा कि श्री केजरीवाल तथा श्री सिसोदिया को विद्यार्थियों ने बार बार निवेदन किया कि सारे मामले में भारी घोटाला हुआ है । उप मुख्यमंत्री ने सर्तकता की सिफारिषों के बाद एक दो सदस्यीय जाॅंच समिति भी बनाई । उन्होंने परीक्षा को रद्द किये जाने की सिफारिष की परंतु सरकार ने उनकी सिफारिषों को भी दरकिनार कर दिया । सरकार ने इसके उपरांत भर्ती की प्रक्रिया षुरू कर दी और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा था ।
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