केजरीवाल सरकार के एक माह बाद दिल्ली खुद को ठगा सा महसूस कर रही है : सतीश उपाध्याय
नई दिल्ली, 17 मार्च। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने आज एक पत्रकारवार्ता में कहा कि आम
आदमी पार्टी की सपनों की सौदागर सरकार सत्ता में आने के बाद अब धीरे-धीरे सपनों को भुलाने की कोशिश कर रही है। श्री उपाध्याय ने कहा कि श्री अरविन्द केजरीवाल ने चुनाव पूर्व दिल्ली की जनता को अनेक सपने दिखाये पर चुनाव जिताने के बाद उनकी सरकार के एक माह के कामों को देख जनता आज अपने को ठगा सा महसूस कर रही है।
श्री केजरीवाल ने दिल्ली की संपूर्ण जनता को बिजली आधे दाम पर, सभी को 20,000 लीटर पानी प्रति माह मुफ्त, पानी के मीटरों के बदले जाने पर रोक, सारी दिल्ली में फ्री वाई-फाई, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बसों में मार्शल एवं सीसीटीवी और सरकार के काम में नियमितिकरण एवं पारदर्शिता के वायदे किये थे।
श्री उपाध्याय ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल सरकार ने अपने असली रंग दिल्ली को दिखा दिये हैं। श्री उपाध्याय ने पानी के एएमआर मीटरों का मसला उठाते हुये कहा कि यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है और आम आदमी पार्टी सरकार के दोगले पन का प्रतीक बनके उभरा है। चुनाव से पूर्व श्री अरविन्द केजरीवाल और उनके साथी जिस एएमआर मीटर में खराबी बताते थे जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई थी आज उन्हीं श्री केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता पर दबाव डाल रही है कि एएमआर मीटर लगवायें। पिछले एक माह से दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी दिल्ली के चारों कौनों में पुलिस के साथ मीटर बदलने जाते हैं और न बदलने देने पर पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करने एवं कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। दिल्ली के माॅडल टाउन इलाके के निवासियों ने इसके खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड से लिखत पढ़त की तो दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को धमकी भरे शोकोस नोटिस जारी करने शुरू कर दिये। ठगे उपभोक्ता श्री केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि उनके सत्ता में आते ही एएमआर मीटर अब कैसे ठीक हो गये ?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि श्री कजरीवाल अपनी 49 दिनों वाली सरकार के समय से सभी
दिल्लीवासियों को 20,000 लीटर पानी प्रति माह मुफ्त देने के सपने दिखाते रहे हैं पर चाहे 49 दिनों वाली सरकार हो या इस बार की मजबूत सरकार जनता को सिर्फ छलावा मिला है। आज दिल्ली की दो तिहाई जनता के यहां पानी की लाइन या मीटर कनेक्शन ही नहीं हैं, जनता टैंकरों से पानी लेने पर बाध्य है पर हसीन सपनों के सौदागर बजाये जनता को पानी पहुंचाने के फिर वही खोखली स्कीम ले आये हैं जिसके अंतर्गत दिल्ली के मात्र 30 प्रतिशत मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरकारी स्कीम का फायदा होगा पर वो भी तब जब उनकी खपत 19999 लीटर तक प्रति माह सीमित हो। 20,000 लीटर से अधिक खपत होते ही सारे पानी का पूरा पैसा देना होगा। ठगी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि यह कैसी सब्सिडी और बाकी दिल्लीवासियों को पानी की सप्लाई कब मिलेगी ?
श्री उपाध्याय ने कहा कि इसी तरह दिल्ली की संपूर्ण जनता को बिजली आधे दाम पर करने वालों ने सब्सिडी के छलावे से दिल्ली में बिजली के बिलों में कमी का लाभ केवल 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया। राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को पहले 400 यूनिट के उपभोग पर राहत दी थी पर केजरीवाल सरकार ने उस राहत को केवल उन्हीं उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया जिनका कुल बिजली उपयोग 399 यूनिट तक सीमित हो। 400 से अधिक यूनिट उपभोग करने वालों को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी नतीजा सब्सिडी का लाभ 100 प्रतिशत दिल्ली की वजाय अब 25 प्रतिशत दिल्ली तक सीमित हो गया है। दिल्ली की जनता आज जानना चाहती है कि सब्सिडी तो पहले भी मिलती थी बिजली के दाम कम कब होंगे ?
श्री सतीश उपाध्याय ने श्री केजरीवाल के फ्री वाई-फाई के सपने का जिक्र करते हुये कहा कि दिल्ली की जनता विशेषकर युवा यह सोचते थे कि श्री केजरीवाल और उनके विद्वान मंडल ने जरूर कोई योजना तैयार की हुई है जिसके अंतर्गत वो सत्ता में आते ही आज के युवा की बेसिक जरूरत इंटरनेट को प्रदान कर देंगे। जिस तरह सत्ता में आने के बाद श्री केजरीवाल अब इसमें समय लगने की बात कह रहे हैं और उनकी सरकार तो आम जनता से इस पर टैक्नीकल सवाल रख रही है तो बांकी लोगों की तरह युवा भी सोच रहा है कि यह क्या हुआ। ठगी जनता विशेषकर युवा आज यह सोच रहे हैं कि जो फ्री वाई-फाई लाने में एक साल लगने की बात केजरीवाल सरकार कह रही है कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 20 महानगरों को इंटरनेट देने की योजना 2016 में लागू होनी है तो केजरीवाल सरकार उसी योजना का लाभ उठाकर दिल्ली की जनता को फिर से गुमराह तो नहीं करना चाह रही है ?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मुद्दा श्री केजरीवाल के चुनाव अभियान का प्रमुख वायदा था। वह लगातार करते थे कि सरकार बनते ही दिल्ली की बसों में मार्शल लगा दिये जायेंगे और सारी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का काम प्रारम्भ हो जायेगा। महिलायें आज भी भीड़ भरी बसों में असुरक्षित ही यात्रा कर रही हैं और सीसीटीवी की तो काई योजना चर्चा मंे ही नहीं है। ठगी सी महिलायें महसूस कर रही हैं कि कहीं उन्होंने केजरीवाल पर विश्वास कर गलती तो नहीं की क्यों कि उन्होंने तो सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की खत्म कर दिया ?
सरकारी कार्य में नियमितिकरण और पारदर्शिता आम आदमी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा था पर सत्ता में आने पर उनके रंग साफ दिखाई दे रहे हैं। विगत वर्ष सितम्बर, 2014 में दिल्ली मेडिकल काउन्सिल के गठन की कवायत शुरू हुई जिसे चुनाव आयोग की अनुमति लेकर 7 जनवरी, 2015 को उपराजाज्यपाल ने गठित कर दिया जिसमें उन्होंने मेरिट के आधार पर चार प्रोफेशनल डाॅक्टर रखे जिनमें से एक तो पदम भूषण हैं और अन्य भी सभी बहुत वरिष्ठ डाॅक्टर हैं। सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेन्द्र जैन उपराज्यपाल द्वारा गठित दिल्ली मेडिकल काउन्सिल को रद्द कर दिया और अपनी पार्टी के दो चुनाव हारे एक डाॅ. अरूण गुप्ता सहित ऐसे चार डाॅक्टरों को मनोनीत किया जिनमें से एक पर तो संगीन आरोपों में जांच चल रही है। ठगी सी दिल्ली यह सोच रही है कि क्या यही ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन है ?
श्री उपाध्याय ने कहा कि किसी भी सरकार के कार्य की समीक्षा के लिए एक माह कम समय है पर जिस तरह यह मुद्दे आज उठ रहे हैं यह दर्शाता है कि दिल्ली की जनता का आगे आने वाले समय में गंभीर परेशानियों से सामना होगा। भाजपा जहां सरकार को जनता के हित में कार्य करने पूर्ण सहयोग देगी वहीं एक जागरूक विपक्ष की तरह सरकार को चेतन भी करेगी।
श्री केजरीवाल ने दिल्ली की संपूर्ण जनता को बिजली आधे दाम पर, सभी को 20,000 लीटर पानी प्रति माह मुफ्त, पानी के मीटरों के बदले जाने पर रोक, सारी दिल्ली में फ्री वाई-फाई, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बसों में मार्शल एवं सीसीटीवी और सरकार के काम में नियमितिकरण एवं पारदर्शिता के वायदे किये थे।
श्री उपाध्याय ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल सरकार ने अपने असली रंग दिल्ली को दिखा दिये हैं। श्री उपाध्याय ने पानी के एएमआर मीटरों का मसला उठाते हुये कहा कि यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है और आम आदमी पार्टी सरकार के दोगले पन का प्रतीक बनके उभरा है। चुनाव से पूर्व श्री अरविन्द केजरीवाल और उनके साथी जिस एएमआर मीटर में खराबी बताते थे जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई थी आज उन्हीं श्री केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता पर दबाव डाल रही है कि एएमआर मीटर लगवायें। पिछले एक माह से दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी दिल्ली के चारों कौनों में पुलिस के साथ मीटर बदलने जाते हैं और न बदलने देने पर पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करने एवं कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। दिल्ली के माॅडल टाउन इलाके के निवासियों ने इसके खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड से लिखत पढ़त की तो दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को धमकी भरे शोकोस नोटिस जारी करने शुरू कर दिये। ठगे उपभोक्ता श्री केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि उनके सत्ता में आते ही एएमआर मीटर अब कैसे ठीक हो गये ?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि श्री कजरीवाल अपनी 49 दिनों वाली सरकार के समय से सभी
दिल्लीवासियों को 20,000 लीटर पानी प्रति माह मुफ्त देने के सपने दिखाते रहे हैं पर चाहे 49 दिनों वाली सरकार हो या इस बार की मजबूत सरकार जनता को सिर्फ छलावा मिला है। आज दिल्ली की दो तिहाई जनता के यहां पानी की लाइन या मीटर कनेक्शन ही नहीं हैं, जनता टैंकरों से पानी लेने पर बाध्य है पर हसीन सपनों के सौदागर बजाये जनता को पानी पहुंचाने के फिर वही खोखली स्कीम ले आये हैं जिसके अंतर्गत दिल्ली के मात्र 30 प्रतिशत मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरकारी स्कीम का फायदा होगा पर वो भी तब जब उनकी खपत 19999 लीटर तक प्रति माह सीमित हो। 20,000 लीटर से अधिक खपत होते ही सारे पानी का पूरा पैसा देना होगा। ठगी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि यह कैसी सब्सिडी और बाकी दिल्लीवासियों को पानी की सप्लाई कब मिलेगी ?
श्री उपाध्याय ने कहा कि इसी तरह दिल्ली की संपूर्ण जनता को बिजली आधे दाम पर करने वालों ने सब्सिडी के छलावे से दिल्ली में बिजली के बिलों में कमी का लाभ केवल 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया। राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को पहले 400 यूनिट के उपभोग पर राहत दी थी पर केजरीवाल सरकार ने उस राहत को केवल उन्हीं उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया जिनका कुल बिजली उपयोग 399 यूनिट तक सीमित हो। 400 से अधिक यूनिट उपभोग करने वालों को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी नतीजा सब्सिडी का लाभ 100 प्रतिशत दिल्ली की वजाय अब 25 प्रतिशत दिल्ली तक सीमित हो गया है। दिल्ली की जनता आज जानना चाहती है कि सब्सिडी तो पहले भी मिलती थी बिजली के दाम कम कब होंगे ?
श्री सतीश उपाध्याय ने श्री केजरीवाल के फ्री वाई-फाई के सपने का जिक्र करते हुये कहा कि दिल्ली की जनता विशेषकर युवा यह सोचते थे कि श्री केजरीवाल और उनके विद्वान मंडल ने जरूर कोई योजना तैयार की हुई है जिसके अंतर्गत वो सत्ता में आते ही आज के युवा की बेसिक जरूरत इंटरनेट को प्रदान कर देंगे। जिस तरह सत्ता में आने के बाद श्री केजरीवाल अब इसमें समय लगने की बात कह रहे हैं और उनकी सरकार तो आम जनता से इस पर टैक्नीकल सवाल रख रही है तो बांकी लोगों की तरह युवा भी सोच रहा है कि यह क्या हुआ। ठगी जनता विशेषकर युवा आज यह सोच रहे हैं कि जो फ्री वाई-फाई लाने में एक साल लगने की बात केजरीवाल सरकार कह रही है कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 20 महानगरों को इंटरनेट देने की योजना 2016 में लागू होनी है तो केजरीवाल सरकार उसी योजना का लाभ उठाकर दिल्ली की जनता को फिर से गुमराह तो नहीं करना चाह रही है ?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मुद्दा श्री केजरीवाल के चुनाव अभियान का प्रमुख वायदा था। वह लगातार करते थे कि सरकार बनते ही दिल्ली की बसों में मार्शल लगा दिये जायेंगे और सारी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का काम प्रारम्भ हो जायेगा। महिलायें आज भी भीड़ भरी बसों में असुरक्षित ही यात्रा कर रही हैं और सीसीटीवी की तो काई योजना चर्चा मंे ही नहीं है। ठगी सी महिलायें महसूस कर रही हैं कि कहीं उन्होंने केजरीवाल पर विश्वास कर गलती तो नहीं की क्यों कि उन्होंने तो सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की खत्म कर दिया ?
सरकारी कार्य में नियमितिकरण और पारदर्शिता आम आदमी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा था पर सत्ता में आने पर उनके रंग साफ दिखाई दे रहे हैं। विगत वर्ष सितम्बर, 2014 में दिल्ली मेडिकल काउन्सिल के गठन की कवायत शुरू हुई जिसे चुनाव आयोग की अनुमति लेकर 7 जनवरी, 2015 को उपराजाज्यपाल ने गठित कर दिया जिसमें उन्होंने मेरिट के आधार पर चार प्रोफेशनल डाॅक्टर रखे जिनमें से एक तो पदम भूषण हैं और अन्य भी सभी बहुत वरिष्ठ डाॅक्टर हैं। सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेन्द्र जैन उपराज्यपाल द्वारा गठित दिल्ली मेडिकल काउन्सिल को रद्द कर दिया और अपनी पार्टी के दो चुनाव हारे एक डाॅ. अरूण गुप्ता सहित ऐसे चार डाॅक्टरों को मनोनीत किया जिनमें से एक पर तो संगीन आरोपों में जांच चल रही है। ठगी सी दिल्ली यह सोच रही है कि क्या यही ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन है ?
श्री उपाध्याय ने कहा कि किसी भी सरकार के कार्य की समीक्षा के लिए एक माह कम समय है पर जिस तरह यह मुद्दे आज उठ रहे हैं यह दर्शाता है कि दिल्ली की जनता का आगे आने वाले समय में गंभीर परेशानियों से सामना होगा। भाजपा जहां सरकार को जनता के हित में कार्य करने पूर्ण सहयोग देगी वहीं एक जागरूक विपक्ष की तरह सरकार को चेतन भी करेगी।
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