मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी व अपने नजदीकियों को जनता के पैसे को गैर कानूनी तरीके से खर्च किए जाने के खिलाफ एफ.आई.आर. करने की मांग की

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री अमूल्या पटनायक को शिकायत दर्ज कराकर शुंगलू कमेटी की जांच रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी व अपने नजदीकियों को जनता के पैसे को गैर कानूनी तरीके से खर्च किए जाने के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की मांग की।

कांग्रेस के 272 निगम वार्डों के उम्मीदवारों ने भी अपने क्षेत्रीय पुलिस स्टेशनों शिकायत दर्ज कराकर शुंगलू कमेटी की जांच रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए शिकायत दर्ज कराई।

भाजपा की केन्द्र सरकार जानबूझ कर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बचा रही है- अजय माकन

शुंगलु कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्यों का भंडाफोड़ किया - अजय माकन

दिल्ली पुलिस ने यदि जल्द श्री अरविन्द केजरीवाल, उनके मंत्रियों तथा दिल्ली सरकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. नही की तो दिल्ली कांग्रेस को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा- अजय माकन

 नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल कि साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री अमूल्या पटनायक को शिकायत दर्ज कराकर शुंगलू कमेटी की जांच रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी व अपने नजदीकियों को जनता के पैसे को गैर कानूनी तरीके से खर्च किए जाने के खिलाफ एफ.आई.आर. करने की मांग की। श्री माकन ने कहा कि मैंने 22.2.2017 को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की कापी लेने के लिए एक आर.टी.आई. लगाई थी तथा 5.04.2017 को उपराज्यपाल कार्यालय के द्वारा मुझे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की कापी दी गई। श्री माकन ने कहा कि नवम्बर 2016 में शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी थी परंतु वह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नही कराई गई। 

कांग्रेस के 272 निगम वार्डों के उम्मीदवारों ने भी अपने क्षेत्रीय पुलिस स्टेशनों शिकायत दर्ज कराकर शुंगलू कमेटी की जांच रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए शिकायत दर्ज कराई।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन के अलावा दिल्ली के प्रभारी श्री पीसी चाको, मुख्य प्रवक्ता श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी, पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा व श्री रमेश कुमार, डा0 किरण वालिया, अ0भा0क0कमेटी के सचिव श्री नसीब सिंह, वरिष्ठ नेता श्री चतर सिह, श्री अमन पंवार, श्री कैलाश जैन,  एडवोकेट सुनील कुमार, मेहंदी माजिद शामिल थे।

श्री अजय माकन ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शुंगलु कमेटी की रिपोर्ट 3 बहुत ही नामी हस्तियों ने तैयार की है जिसमें AAP सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की 404 फाईलों का निरिक्षण किया गया। श्री माकन ने कहा कि कमेटी के तीनों सदस्य बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति है जिसमें श्री वी.के.शुंगलु पूर्व सीएजी, श्री एन. गोपालास्वामी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा श्री प्रदीप कुमार पूर्व मुख्य विजिलेन्स कमीश्नर हैं।  

श्री माकन ने कहा कि शुंगलु कमेटी की रिपोर्ट मुख्यतः तीन बिन्दुओं को लेकर AAP सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को उजागर करती है तथा इस रिपोर्ट के आने के बाद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते दिखाई देते हैं। श्री माकन ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जगह, निवास स्थान तथा आफिस अलॉट किए हैं। दूसरा रिपोर्ट में भाई-भतीजेवाद को उजागर किया गया है जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और आप पार्टी के नेताओं के नजदीकियों को गैर कानूनी और बिना किसी प्रक्रिया के लाखों रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया है। और तीसरा AAP सरकार के मंत्रियों व विधायकों के द्वारा बिना अनुमति के प्रथम श्रेणी में विदेशां में यात्रा करने पर जांच में दोषी पाया है।

श्री माकन ने कहा कि शुंगलु कमेटी ने केजरीवाल सरकार को गैर कानूनी तरीके से आप पार्टी के कार्यालय के लिए जगह, अपने विधायकों व अन्य पदाधिकारियां के लिए आफिस व निवास स्थान आवंटित करने का दोषी ठहराया है। श्री माकन ने कहा कि केजरीवाल की अपनी दिल्ली सरकार ने सरकारी बंगले को आप पार्टी को गैर कानूनी तरीके से पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया तथा लाखां रुपये जो सरकारी खजाने में आने थे वे नही आ सके। माकन ने कहा कि शुंगलु कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि 6.10.2016 को केजरीवाल सरकार की दिल्ली केबिनेट राजनैतिक दलों को जमीन अलॉटमेन्ट को लेकर फैंसला लेने का निर्णय लेती है और 7.10.2016 को ही केजरीवाल सरकार आप पार्टी को 206 राउज एवेन्यू का बंगला, बहुत सारे एसी व फर्नीचर के साथ अलॉट कर देती है जबकि जमीन अलॉट करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है ही नही। श्री माकन ने कहा कि यह बंगला मंत्रियों को अलॉट करने के लिए बनाया गया था क्योंकि इस बंगले में दिल्ली सरकार के मंत्री रह रहे थे। श्री माकन ने कहा कि 21.7.2015 को दिल्ली सरकार ने प्रत्येक विधायक को अपना कार्यालय बनाने के लिए सरकारी जगह देने का निर्णय लिया गया तथा कई विधायकों को अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों में सरकारी कार्यालय खोलने की जगह भी दे दी। इसी प्रकार आप पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को 2000 वर्ग गज का निवास स्थान टाईप-5 में अलॉट कर दिया गया, स्वाती मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की चैयरपरसन है उनको भी निवास स्थान अलॉट किया गया। शुंगलु कमेटी ने यह पाया कि मालीवाल इस प्रकार के किसी भी बेनिफिट को प्राप्त नही कर सकती और यह अलॉटमेन्ट दिल्ली कमीशन फार वूमेन रुल्स 2000 के खिलाफ है।

श्री माकन ने कहा कि शुंगुल कमेटी में यह भी उजागर हुआ है कि आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल व AAP सरकार के मंत्रियों के नजदीकियों को गैर कानूनी व अयोग्य लोगों की नियुक्ति की गई है। जबकि सफाई कर्मचारियों को अपना वेतन लेने के लिए पांच-पांच बार हड़ताल पर जाना पड़ा।  श्री माकन ने शुंगलु कमेटी का उदाहरण देते हुए कहा कि अरविन्द केजरीवाल की साली के दामाद डा0 निकुंज अग्रवाल को एक हस्तलिखित आवेदन के उपर ही दिल्ली सरकार के अस्पताल में सीनियर रेजीडेन्ट डाक्टर नियुक्त किया गया जो कि भारत सरकार की डाक्टर रेजीडेन्सी स्कीम का उलंघन है। इसके बाद श्री अग्रवाल को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेन्द्र जैन का ओएसडी नियुक्त किया गया।  शुंगलु कमेटी ने यह भी पाया कि डा0 निकुंज अग्रवाल को सरकारी खर्चे पर आई.आई.एम. अहमदाबाद तथा चीन भी भेजा गया। 

श्री माकन ने कहा कि शुंगलु कमेटी ने यह भी पाया कि सौम्या जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेन्द्र जैन की पुत्री है उनको मौहल्ला क्लीनिक के प्रोजेक्ट में सलाहकार नियुक्त किया गया जबकि उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अनुभव नही है और वे आर्केटेक्ट है। इसी प्रकार रोशन शंकर जो आप पार्टी के सदस्य है उनको पर्यटन मंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया तथा उनको 60 हजार रुपये प्रति माह के वेतन पर रखा गया। कमेटी ने यह पाया कि इस नियुक्ति में न तो कोई विज्ञापन दिया गया और न ही किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाया गया।  कमेटी ने यह भी कहा कि इस नियुक्ति में न तो उनकी योग्यता और न ही अनुभव देखा गया और न ही उनके चरित्र की जांच की गई। कमेटी ने यह भी पाया कि श्री गोपाल मोहन को 10.4.2015 को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया जहां पर उनको एक लाख रुपया प्रति महीना वेतन दिया गया। उक्त नियुक्ति के चार महीने के बाद ही उनका वेतन 1,15,881 रुपये कर दिया गया तथा पुराने वेतन पर भी बढ़ौतरी करके दिया गया। इस बाबत् दिल्ली के उपराज्यपाल से परामर्श नही लिया गया। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के प्राईवेट स्टाफ में तकरीबन 42 लोगों को बिना किसी छानबीन के नियुक्त कर करोड़ो वेतन के रुप में दिया गया तथा प्रत्येक व्यक्ति को 80 हजार से एक लाख पचास हजार के बीच वेतन दिए गए। 

श्री माकन ने कहा कि शुंगुल कमेटी में यह भी उजागर हुआ है कि आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल व AAP सरकार के मंत्रियों के नजदीकियों को गैर कानूनी व अयोग्य लोगों की नियुक्ति की गई है। श्री माकन ने शुंगलु कमेटी का उदाहरण देते हुए कहा कि अरविन्द केजरीवाल की साली के दामाद डा0 निकुंज अग्रवाल को एक हस्तलिखित आवेदन दिनांक 10.8.2015 के उपर ही दिल्ली सरकार के अस्पताल में सीनियर रेजीडेन्ट डाक्टर नियुक्त किया गया जो कि भारत सरकार की डाक्टर रेजीडेन्सी स्कीम का उलंघन है तथा कोई विज्ञापन भी नही दिया गया । इसके बाद श्री अग्रवाल को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेन्द्र जैन का ओएसडी नियुक्त किया गया।  शुंगलु कमेटी ने यह भी पाया कि डा0 निकुंज अग्रवाल को सरकारी खर्चे पर आई.आई.एम. अहमदाबाद तथा चीन भी भेजा गया। 

श्री माकन ने कहा कि शुंगलु कमेटी ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप पार्टी के नेताओं तथा दिल्ली डॉयलाग कमीशन के चैयरपरसन ने दिल्ली के करदाताओं के पैसे से बिना उपराज्यपाल की अनुमति के करोड़ो रुपये खर्च करके विदेशी दौर किए हैं। श्री माकन ने कहा कि जिस समय दिल्ली सरकार के मंत्री विदेशों में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे उस समय दिल्लीवासी डेंगू व चिकनगुनिया के मौत के कहर से जूझ रहे थे।

श्री माकन ने कहा कि शुंगलू कमेटी के आधार पर यह साबित हो जाता है कि श्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने पद का लाभ उठाते हुए स्वयं व अपने साथियों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुॅचाया है। श्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने पद का फायदा उठाते हुए करदाताओं के पैसे को अपने तथा अपने नजदिकियों को खर्च किया है।  

श्री माकन ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार जानबूझ कर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बचा रही है और शुंगलु कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्यों का भंडाफोड़ किया है।

श्री अजय माकन ने दिल्ली पुलिस कमीश्नर को लिखित  शिकायत करके शुगलु कमेटी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, उनके मंत्री तथा दिल्ली सरकार के संबधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। श्री माकन ने कहा कि यदि दिल्ली पुलिस ने जल्द श्री अरविन्द केजरीवाल, उनके मंत्रियों तथा दिल्ली सरकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. नही की तो दिल्ली कांग्रेस को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा