दिल्ली भाजपा ने कालेजों की गवर्निंग बाॅडी के गठन को सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल से किया अनुरोध
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने 28 कालेजों के लिए निधि आबंटन रोके रखने के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार की कड़ी निंदा की क्योंकि नया सत्र शुरू होने में विलम्ब होगा
नई दिल्ली, 31 जुलाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कालेजों को निधि आबंटन को रोके रखने के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार की कड़ी निंदा की है।
श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कालेजों की गवर्निंग बाॅडी का गठन लम्बे समय से लम्बित है क्योंकि अरविन्द केजरीवाल सरकार इन गवर्निंग बाॅडी में बुद्धिजीवियों और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने की बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के नामों की सिफारिश कर रही है जो दिल्ली विश्वविद्यालयों के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं।
श्री तिवारी ने कहा है कि यह खेद का विषय है कि केजरीवाल सरकार कानूनी निकायों में पार्टी कार्यकर्ताओं को पिछले दवाजे से सम्मिलित करने उनकी की स्वाययत्तता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।
श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली भाजपा उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से आग्रह करती है कि वह इन 28 कालेजों की गवर्निंग बाॅडी के गठन के मामले पर विचार करें क्योंकि और अधिक विलम्ब होने से नया सत्र शुरू होने में व्यवधान आयोगा।
दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के जोनों के पुनर्गठन की अधिसूचना रोक कर केजरीवाल सरकार राजनीतिक द्वेष दिखा रही है
नई दिल्ली, 31 जुलाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जनता द्वारा अनेकों बार राजनीतिक सबक सिखाये जाने के बावजूद दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार राजनीतिक द्वेष के साथ कार्य कर रही है।
हाल ही में हुये नगर निगम चुनावों में हार के बाद केजरीवाल सरकार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि तीनों नगर निगम अपना कार्य प्रारम्भ न कर सकें।
तीनांे नगर निगम अपने जोनों का पुनर्गठन करना चाहते थे किन्तु केजरीवाल सरकार ने संबंधित मामले में निर्णय रोके रखा। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है किन्तु केजरीवाल सरकार उनको अधिसूचित नहीं कर रही है जिससे दोनों नगर निगमों का प्रशासन तंत्र ठप्प है।
केजरीवाल सरकार के राजनीतिक द्वेष की निंदा करते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि वह दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जोन के पुनर्गठन की अधिसूचना सुनिश्चित करें जो पहले से ही अनुमोदित हैं।
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