एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली मुख्यमंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री तथा विधायकों के वेतन से की जानी चाहिए न कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से।- शर्मिष्ठा मुखर्जी
दिल्ली में 9 लड़कियों को गायब होने की घटना के लिए न सिर्फ दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कर्मचारी बल्कि मुख्यमंत्री व संबधित मंत्री भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। - शर्मिष्ठा मुखर्जी
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री तथा विधायक जिम्मेदार है क्योंकि यह सभी प्रदूषण को रोकने में नाकामयाब रहे है।- डा0किरण वालिया
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली ‘‘गैस चैम्बर’’ बन गई है, दिल्ली सरकार की सारी संस्थाएं यह जानती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के आंतरिक कारणों पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नही उठाया। - शर्मिष्ठा मुखर्जी
आप पार्टी जो निर्भया कांड को भुनाकर सत्ता में आई थी वह दिल्ली के शैल्टर होम्स में रहने वाली लड़कियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है।- शर्मिष्ठा मुखर्जी
दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस 6 दिसम्बर 2018 को 12
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018- प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली ‘‘गैस चैम्बर’’ बन गई है और दिल्ली सरकार की सारी संस्थाएं यह जानती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के आंतरिक कारणों पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नही उठाये।
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार डा0 किरण वालिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री चतर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता पूजा बाहरी, पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां मौजूद थीं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने में नाकामयाब रही नाकाम दिल्ली सरकार के अधिकारियों व प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगां से तीन महीने में 25 करोड़ के जुर्माने की वसूली के आदेश पर बोलते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री,पर्यावरण मंत्री, क्षेत्रीय विधायकों से वसूली की जानी चाहिए क्योंकि एनजीटी ने यह माना है कि दिल्ली सरकार की असफलता के कारण दिल्ली गैस चैम्बर बनी है।
दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री डा0 किरण वालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार निर्भया कांड़ तथा अन्ना आंदोलन के सहारे सत्ता में आई थी परंतु इनके सत्ता में आने के पश्चात से दिल्ली में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा सामने आए है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि दिल्ली में पैदा होने वाले शिशु और लोगों के फेंफडे इस कदर प्रभावित हो रहे है कि जैसे वे प्रतिदिन 30 सिगरेट पीते हों।
शर्मिष्ठा मुखर्जी और डा0 किरण वालिया ने कहा कि एनजीटी ने भी यह माना है कि दिल्ली सरकार बिना किसी दायित्व और जिम्मेदारी के कार्य रही है और प्रदूषण को नियंत्रित नही कर पा रही है। राजनीतिक वर्ग को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने की बजाय दिल्ली सरकार को बेल आउट कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री तथा विधायक जिम्मेदार है क्योंकि यह सभी प्रदूषण को रोकने में नाकामयाब रहे है।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मांग की कि एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली मुख्यमंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री तथा विधायकों के वेतन से की जानी चाहिए न कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दिलशाद गार्डन के संस्कार आश्रम से 18-20 वर्ष की उम्र की लड़कियों के गायब होने के मामले पर दिल्ली सरकार को आडे़ हाथों लेते हुए कहा कि आप पार्टी जो निर्भया कांड को भुनाकर सत्ता में आई थी वह दिल्ली के शैल्टर होम्स में रहने वाली लड़कियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शैल्टर होम से 9 लड़कियां मुख्यमंत्री की नाक की नीचे से गायब हो जाती है जो कि न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि 9 लड़कियों के गायब होने की घटना भारत की राजधानी में हो जाती है जहां पर प्रधानमंत्री रहते है और जो हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं का नारा देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि जिस समय बिहार के शैल्टर होम में लड़कियों के साथ शारीरिक उत्पीड़न की घटना उजागर हुई थी उस समय दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने दिल्ली के शैल्टर होम्स की कार्यशैली को गुप्त रुप से इंक्वारी कराई थी जिसमें दिल्ली के काफी शैल्टर होम्स में अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने कहा कि यह घटना अगस्त में हुई थी और दिल्ली महिला कांग्रेस ने इन घटनाओं को देखते हुए सोशल ऑडिट की मांग की थी। यदि दिल्ली सरकार इन शैल्टर होम्स का सोशल ऑडिट कराया होता तो आज दिल्ली में 9 लड़कियों को गायब होने की घटना घटित नही होती। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए न सिर्फ दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कर्मचारी बल्कि मुख्यमंत्री व संबधित मंत्री भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते है तथा दिल्ली महिला कांग्रेस इस घटना को लेकर कानूनी कार्यवाही करने की तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस 6 दिसम्बर 2018 को दोपहर 12 बजे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से दिल्ली सचिवालय तक एक विरोध मार्च का आयोजन करेगी ताकि दिल्ली सरकार कुम्भकरणी नींद से जाग सके।
वरिष्ठ नेता श्री चतर सिंह ने कहा कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण तथा दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैल्टर होम्स से 9 लड़कियों के गायब होने की घटना से साफ जाहिर हो जाता है कि आप पार्टी की दिल्ली सरकार कोई कार्य नही कर रही है जबकि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया था कांग्रेस सरकार ने 15 साल में कुछ नही किया।
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